क्रिप्टो नियम का न bản

दुनिया समान नहीं—यह कानूनों का पचवर्क है

मैं सोचता था कि नियम सभीजगत होगा। पर मैंने MiCA को सऊदी अरब के फतवा-आधारित प्रतिबंध के सामने में देखा। नहीं, यह समन्वयन नहीं—बल्कि पथकारण है।

स्विट्ज़रलैंड में, aap apni billi ko tokenise kar sakte hain। dubai institutional investors se collateralized NFTs maangta hai। nigeria ne last year banks ko unblock kar diya—and abhi aapko wall street intern jaise register karna chahiye.

स्टेबलकॉइन: नई मुद्रायुद्ध

USDC aur EURC ko MiCA ne approval diya। USDT? EU mein banned kyunki yeh 1:1 reserve maintain nahi karta—ironic, kyunki tether abhi global volume ke 90% par chal raha hai。

bahrain mein stablecoins ke monthly audit ki jarurat hai। argentina mein? Yeh ‘contract instruments’ hain jo koi kanoon nahin—he lekin millions ke hyperinflation ke dauran mein adopt ho gaye。

NFTs aur governance tokens: aap sochte huey?

SEC kahta hai ki NFTs securities hain agar woh returns promise kare。 japan kahta hai ki yeh digital goods hain jab tak voting rights na de. switzerland unhe functional tokens bolta hai jab tak DAO governance mein buy na jaaye。

maine abu dhabi mein tokenized real estate dekha jo jo SEC-style disclosure maangta hai… lekin sirf tabhi agar aapka wallet vara 2.0 ke eight-core licensing model ke under registered ho。

asli maidaan: compliance cost vs innovation speed

blockchain weekly evolve hota hai। regulation quarterly moves hota hai—if it moves at all。

russia mining ko tax karke compliance (30% registered) mein convert karti thi। thailand ne compliant exchanges ke liye five-year tax holidays diye。 meantime, south africa crypto ko financial product classify kar rahi… aur suddenly europe ka sabse bada VASP hub bana。

yeh rules ke baare me nahi—yeh distributed ledgers ke ayug me property define karne wala khel hai。